नई दिल्ली। न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ कम करने के उद्देश्य से लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया। इस संशोधन के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ाई जाएगी। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सहित कुल 38 न्यायाधीश कार्य कर सकेंगे। पहले यह संख्या 34 थी। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि इससे मामलों के त्वरित निपटारे में सहायता मिलेगी और न्यायिक व्यवस्था अधिक मजबूत होगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से अदालतों में लंबित मामलों के समाधान की प्रक्रिया तेज होगी।
