केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्राहकों द्वारा किए जाने वाले यूपीआई (UPI) डिजिटल भुगतानों पर किसी भी प्रकार का टैक्स, सेस या सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। ₹2,000 से अधिक के लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर व्यापारियों और उपभोक्ताओं में बनी भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय जल्द ही खुदरा कारोबारी संगठनों के साथ बैठक करेगा। सरकार ने साफ किया कि एमडीआर का वित्तीय बोझ आम ग्राहकों पर नहीं डाला जा सकता। कई स्थानों पर दुकानदारों द्वारा यूपीआई लेने से मना करने की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है।
