दिल्ली में यौन अपराधों और बच्चों से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए उपराज्यपाल ने 53 नई फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (FTSC) के प्रभावी संचालन को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 427 सहायक पदों के सृजन को वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई है। इन अदालतों के शुरू होने से लंबे समय से लंबित संवेदनशील मामलों का जल्द निपटारा संभव हो सकेगा, जिससे पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सकेगा और राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति और बेहतर होगी।
